राज्य सरकारच्या मागणीनंतर ‘पीक कापणी प्रयोगा’चे मानक बदलले; वाढीव मर्यादा दोन दिवसांत लागू होण्याची शक्यता.
शेतकऱ्यांची समस्या आणि सीसीआयचा जुना नियम
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) च्या खरेदी नियमांमुळे राज्यातील अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत होते. सीसीआयने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कापूस खरेदीची हेक्टरी मर्यादा घालून दिली होती, परंतु ती मर्यादा अनेक शेतकऱ्यांच्या वास्तविक उत्पादनापेक्षा खूपच कमी होती. परिणामी, ज्या शेतकऱ्यांनी चांगले नियोजन करून सरासरीपेक्षा जास्त उत्पादन घेतले होते, त्यांना आपला अतिरिक्त आणि चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस खुल्या बाजारामध्ये कमी दरात विकण्याची वेळ येत होती. चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस असूनही केवळ सीसीआयच्या या नियमामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. अखेर, या समस्येवर तोडगा काढत सीसीआयने ही हेक्टरी खरेदी मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उत्पादकता मानक बदलल्याने मर्यादा वाढली
या खरेदी मर्यादेत वाढ होण्यामागे राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने केलेले महत्त्वपूर्ण बदल कारणीभूत आहेत. सीसीआय खरेदीची मर्यादा ठरवण्यासाठी राज्यांकडून जिल्हा स्तरावरील सरासरी उत्पादकतेचे आकडे घेत असे. मात्र, सरासरी उत्पादकता नेहमीच कमी येत असल्यामुळे, चांगल्या शेतकऱ्यांना याचा फटका बसायचा. यावर उपाय म्हणून, राज्याच्या कृषी विभागाने एक परिपत्रक जारी केले. यानुसार, कापूस खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी आता जिल्हा स्तरावर घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगांपैकी सर्वाधिक उत्पादन आलेल्या २५% प्रयोगांची सरासरी उत्पादकता गृहीत धरली जाईल, असे निश्चित करण्यात आले. या नवीन आणि शेतकरी हिताच्या सूत्रामुळे खरेदीच्या मर्यादेत मोठी वाढ झाली आहे.
जिल्हानिहाय सुधारित खरेदी मर्यादा
वाढलेली ही मर्यादा आता जिल्ह्यानुसार लागू होणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही मर्यादा प्रति हेक्टर (७/१२ उताऱ्यावरील नोंदणीनुसार) खालीलप्रमाणे असेल:
-
सर्वाधिक मर्यादा: लातूर जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक २४ क्विंटल ७० किलो प्रति हेक्टर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, तर गडचिरोली (२३ क्विंटल ३० किलो) आणि वर्धा (२३ क्विंटल) या जिल्ह्यांमध्येही जास्त खरेदी केली जाईल.
-
मध्य महाराष्ट्र: अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्याची मर्यादा, जी पूर्वी केवळ ७ ते ७.५ क्विंटल होती, ती आता थेट १७ क्विंटल करण्यात आली आहे.
-
विदर्भ: अमरावती (२१ क्विंटल ८८ किलो), नागपूर (१९ क्विंटल ९३ किलो), आणि बुलढाणा (१५ क्विंटल ९१ किलो).
-
मराठवाडा: बीड (२१ क्विंटल ७ किलो), परभणी (१५ क्विंटल ८४ किलो) आणि नांदेड (१६ क्विंटल १९ किलो).
पनन विभागाने (Marketing Board) कृषी विभागाची ही वाढीव उत्पादकता सीसीआयला कळवल्यानंतर, पुढील एक ते दोन दिवसांत या वाढीव मर्यादेनुसार सीसीआयच्या केंद्रांवर खरेदी सुरू होईल.
बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
सध्या खुल्या बाजारामध्ये कापसाची आवक जवळपास १.७५ ते २ लाख गाठींच्या दरम्यान वाढली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत असल्यामुळे ते आपला जास्त कापूस सीसीआयच्या केंद्रांवर विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. सध्या कापसाचा सरासरी दर ७,००० ते ७,५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान आहे. तर चांगल्या गुणवत्तेच्या कापसाला काही बाजारात ७,७०० ते ७,९०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत भाव मिळत आहे.
बाजारपेठेतील चित्र पाहता, पुढील महिनाभरात कापसाचे दर हमीभावाचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. तसेच, कापूस आयात करण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत खुली आहे. यानंतर सरकारचे धोरण काय असेल, यावरच पुढील दराची दिशा ठरेल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांचे कापूस विक्रीचे नियोजन ३१ डिसेंबरपूर्वी असेल, तर त्यांनी हमीभावाने सीसीआयला कापूस विकण्यास प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून त्यांना आपल्या पिकाला निश्चित आणि योग्य भाव मिळेल.
