सहा लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: थकीत कर्जमाफीसाठी ३१ जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य!

महाआयटी डेटाची पुनर्प्राप्ती

प्रलंबित असलेल्या या कर्जमाफीसाठी महाआयटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची शोधाशोध सुरू होती, परंतु या थकीत शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा डेटा अद्यापपर्यंत पूर्णपणे उपलब्ध झाला नव्हता. आता प्रशासकीय स्तरावर हा डेटा अखेर पुनर्प्राप्त करण्यात आलेला आहे. या डेटा रिकव्हरीमुळे पूर्वीच्या योजनेत पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध झाली आहे. या डेटातील शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे सहा लाखांपेक्षा अधिक आहे आणि हे सर्व शेतकरी अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ADS किंमत पहा ×

बँक स्तरावर माहितीची तपासणी सुरू

पुढील प्रक्रियेत, शासनाने ही उपलब्ध झालेली सर्व माहिती आता संबंधित बँकांकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बँकांच्या माध्यमातून या कर्ज खात्यांची सद्यस्थिती तपासली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एखाद्या शेतकऱ्यांनी ‘ओटीएस’ (OTS – One Time Settlement) योजना घेतली आहे का, संबंधित कर्जदाराचा मृत्यू झाला आहे का, काही खाते निरंक करण्यात आले आहेत का, किंवा कर्जाची पुनर्घटना (Restructure) वगैरे करण्यात आली आहे का, या सर्व बाबींची खात्री बँकांकडून केली जाईल. या बँक स्तरावरील पडताळणीनंतरच कर्जमाफीची अंतिम यादी निश्चित होईल.

ADS किंमत पहा ×

३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचे लक्ष्य

शासनाच्या माध्यमातून आता ही सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बँकांकडून माहिती गोळा करणे आणि कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी निश्चित करण्याचे काम ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेनंतर या थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे मोठे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. ही कर्जमाफी एप्रिल २०२६ मध्ये होणाऱ्या कर्जमाफीत समाविष्ट केली जाते की, यासाठी वेगळी तरतूद करून ही थकीत कर्जमाफी केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

कोर्टाचे निर्देश, वारंवार दिलेली आश्वासने आणि शेतकऱ्यांची दीर्घकाळ चाललेली प्रतीक्षा पाहता, या थकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून न्याय न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यामुळे, आता तरी शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेला गांभीर्याने घेऊन, ३१ जानेवारीच्या डेडलाईननुसार कार्यवाही करावी आणि या प्रतीक्षित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.